राष्ट्रीयता एवं देश प्रेम के भाव के लिए सर्वेचैक देहरादून में यह राष्ट्रीय ध्वज स्मारक स्थापित किया गया है। यह मार्ग देहरादून के मुख्य स्थलों राष्ट्रपति आशियाना, राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, उत्तराखण्ड शासन का सचिवालय एवं अन्य महत्त्वपूर्ण संस्थानों को जोड़ता है। इस स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज स्मारक की स्थापना से जन सामान्य के हृदय में देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता का भाव जाग्रत करने का प्रयास किया गया है।

इस अवसर पर विधायक खजानदास, उपाध्यक्ष उत्तराखण्ड संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद मधु भट्ट, भाजपा के महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल, एवं स्मार्ट सिटी परियोजना के अधिकारी उपस्थित थे।

ग्रामीणों ने बताया कि योजना के अन्तर्गत ग्राम वासियों के स्वरोजगार हेतु पशुपालन विभाग द्वारा माइक्रो बकरी पालन, कृषि विभाग द्वारा समेकित फार्मिंग प्रणाली/समेकित पशुधन/दुग्ध उत्पादन प्रणाली/दलहन एवं तिलहन फसलों के प्रोत्साहन, जैविक कार्यक्रम, वर्षा जल संग्रहण टैक, व्यक्तिगत कृषि यंत्र वितरण, उद्यान विभाग द्वारा कीवी स्ट्राक्चर/पाली हाउस स्थापना/सेब रूट स्टॉक/सामुहिक घेरबाड़, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा मशरूम शेड/कॉमन वर्क शेड/पशुपालन हेतु गौशाला निर्माण/सिचाई सुविधाये/एस.एच.जी. हेतु कलेशन सेन्टर/प्रोसेसिग सेन्टर निर्माण के कार्य गतिमान है।

लघु सिंचाई विभाग द्वारा सिंचाई सुविधाओ की उपलब्धता, उरेडा विभाग द्वारा सोलर स्ट्रीट लाईट/ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लान्ट, पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायत भवन पुर्ननिर्माण कार्य एवं बाउन्ड्रीवाल, शिक्षा विभाग द्वारा निर्मित स्मार्ट कल्सरूम तथा बाल विकास विभाग द्वारा आगनबाडी भवन के समुचित विकास हेतु किये जा रहे पूर्ण/प्रगतिशील कार्यों की विभागों द्वारा जानकारी देते हुए स्थलीय निरीक्षण कराया गया।

मुख्य विकास अधिकारी ने कार्यो को गुणवत्तापूर्वक शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये। उनके द्वारा मशरूम, सेब, कीवी आदि के उत्पादन हेतु ग्रामवासियों/समूहों की महिलाओं को प्रोत्साहित किया गया।

मुख्यमंत्री धामी ने उद्घाटन समारोह के दौरान कहा कि नई बसों के संचालन से उन क्षेत्रों में भी परिवहन सुविधाएं मिलेंगी जो अब तक सड़कों से नहीं जुड़े थे या जिनके पास सीमित संसाधन थे। पहाड़ी राज्य के लिए परिवहन नेटवर्क का विस्तार बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां का भौगोलिक परिदृश्य काफी कठिन है। सीएम धामी ने यह भी कहा कि इन बसों के साथ राज्य विकास के मार्ग पर तेजी से अग्रसर हो रहा है।

उद्घाटन समारोह में सीएम धामी ने यह भी बताया कि राज्य का टैक्स आय 33 प्रतिशत बढ़ गई है, जो राज्य की आर्थिक प्रगति और जनता के समर्थन का प्रतीक है। यह वृद्धि इस बात का संकेत है कि राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है और यह अपने संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर रहा है। इसके साथ ही, टैक्स से होने वाली आय का उपयोग बेहतर परिवहन सुविधाओं, सड़क निर्माण और नए बस स्टैंड के विकास में किया जा रहा है।

सरकार ने राज्य में 14 स्थानों पर नए बस स्टैंड बनाने का निर्णय लिया है। इन नए बस स्टैंड से यात्रा के दौरान लोगों को अतिरिक्त सुविधाएं और आराम मिलेगा। नई बसों और बस स्टैंड के उद्घाटन से राज्य में परिवहन की सुविधा में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। यह पहल राज्य के हर कोने को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिससे लोगों को शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से पहुंचने का मौका मिलेगा।

मुख्यमंत्री धामी ने यह भी आश्वासन दिया कि परिवहन निगम के सभी कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। कर्मचारियों की बेहतरी के लिए सरकार ने हरसंभव कदम उठाने का निर्णय लिया है। बेहतर कामकाजी माहौल और सुविधाओं के लिए सरकार ने उचित योजनाएं बनाई हैं, जिससे कर्मचारियों को अपने कार्य में समर्थन मिले और परिवहन सेवा को और बेहतर किया जा सके।

उत्तराखंड में इस नई पहल को लेकर लोगों में उत्साह है। स्थानीय लोगों ने कहा कि नई बसों के जुड़ने से उन्हें यात्रा करने में काफी सहूलियत मिलेगी। देहरादून के एक स्थानीय नागरिक ने कहा, “यह सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है। अब हमें पहाड़ी क्षेत्रों में भी आसानी से बस सेवाएं मिल सकेंगी।” इसके अलावा, कई युवाओं ने भी सरकार के इस कदम का स्वागत किया और कहा कि इलेक्ट्रॉनिक बसों के संचालन से आने वाले समय में प्रदूषण की समस्या भी कम होगी।

उत्तराखंड के परिवहन निगम में 130 नई बसों का जुड़ना राज्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किए गए इस प्रयास से राज्य के लोगों को लाभ मिलेगा और वे सुरक्षित व सुविधाजनक यात्रा का अनुभव करेंगे। परिवहन क्षेत्र में यह सुधार राज्य की जनता को लाभान्वित करेगा और उत्तराखंड को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा।

उत्तराखंड में इसी साल 27 नवंबर को पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। मौजूदा स्थिति को लेकर ऐसा लगता नहीं है कि तय समय सीमा पर चुनाव कराए जा सकेंगे। ऐसे में पंचायत प्रतिनिधियों ने सरकार से कार्यकाल बढ़ाने और उत्तराखंड के 12 जिलों में पंचायत चुनाव 13 वें जिले हरिद्वार के साथ ही 2027 में करवाने की मांग की थी। दरअसल उत्तराखंड में हरिद्वार जिले के अंतर्गत आने वाली पंचायत के चुनाव बाकी जिलों से अलग होते हैं। ऐसे में एक राज्य एक पंचायत चुनाव के तर्क के साथ पंचायत प्रतिनिधि 12 जिलों में पंचायतों के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

उत्तराखंड में पंचायत से जुड़ा एक्ट पंचायतों के कार्यकाल में बढ़ोतरी की इजाजत नहीं देता है। ऐसे में यदि एक राज्य एक पंचायत चुनाव की व्यवस्था करनी है तो हरिद्वार जिले की पंचायत के कार्यकाल को कम किया जा सकता है। लेकिन इस मांग को करने की बजाय पंचायत प्रतिनिधि अपने कार्यकाल को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

हालांकि पंचायत प्रतिनिधियों के लगातार दबाव के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की थी और अधिकारियों को 20 अक्टूबर तक इस पर रिपोर्ट देने के लिए कहा था। इस मामले में पंचायती राज निदेशालय ने अपनी रिपोर्ट शासन को दे दी है। लेकिन शासन पंचायत प्रतिनिधियों के तर्क के आधार पर बाकी राज्यों में पंचायतों के कार्यकाल को बढ़ाने से जुड़ी व्यवस्था होने की बात पर अलग से रिपोर्ट तैयार करवा रहा है। पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादव ने इसके लिए अपर सचिव युगल किशोर पंत को एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा है।

उधर एक्ट में पंचायतों के कार्यकाल को बढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं होने की बात के साथ शासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पंचायतों का कार्यकाल नहीं बढ़ने जा रहा है। इसके अलावा पंचायती राज सचिव ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि क्योंकि एक्ट में इसको लेकर कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए पहले से ही चुनाव की सभी तैयारियां कर ली गई थी और जब भी निर्वाचन आयोग समय सीमा तय करेगा सरकार चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। सरकार के पंचायत चुनाव को लेकर तैयार होने के इस बयान के साथ ही अब गेंद राज्य निर्वाचन आयोग के पाले में आ गई है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग समय पर चुनाव कराएगा या फिर इसमें लेटलतीफी की गुंजाइश होगी ये आयोग तय करेगा।

थानाध्यक्ष महिपाल सिंह रावत ने बताया कि देवप्रयाग ऋषिकेश हाईवे पर रात्रि के समय आए दिन छोटी-बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती है। हादसे में कई लोग जान गवां चुके हैं। जिसको रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक टिहरी के निर्देश पर एक नवंबर से रात में वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि आपातकालीन सेवाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। इस फैसले से यात्री यात्रा से पहले अपने रात्रि पड़ाव को चिन्हित कर सकेंगे। लोग यदि रात्रि को सफर करने की सोच रहे हैं तो वो ऋषिकेश, श्रीनगर, देवप्रयाग में रुक जाए, वरना उन्हें फजीहतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि देवप्रयाग ऋषिकेश हाईवे पर रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक वाहनों की आवाजाही बाधित रहेगी।

स्थानीय लोगों और यात्रियों की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है। वहीं उन्होंने दीपावली पर्व पर व्यापारियों से चिन्हित स्थान पर ही पटाखे बेचने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी दुकानदार अपनी दुकानों से पटाखे ना बचे, पकड़े जाने पर कार्रवाई की जायेगी।

विद्यालय द्वारा 10वीं बार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में सर्वाधिक प्रविष्टियां देने का रिकॉर्ड बनाने  तथा 10वीं बार रक्षा मंत्री ट्रॉफी जीतने के लिए मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक विद्यालय राष्ट्र और समाज के कर्मठ, लगनशील, अनुशासित और दृढ़ संकल्पित नागरिक तैयार करता है। उन्होंने कहा कि इस विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात बहुत से लोग आज देश की सेना में तथा अन्य क्षेत्रों में उच्च पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि वैसे भी वीरों की भूमि है-सैनिकों की भूमि है। हमारी सरकार सैनिकों के समर्पण और जज्बे का हमेशा सम्मान करती है। सैन्य सुधार के अंतर्गत वन रैंक वन पेंशन, सेना का पुनर्गठन, स्वदेशी रक्षा तकनीक को बढ़ावा देना, सेना का आधुनिकीकरण जैसे कार्य उच्च प्राथमिकता से किए हैं। इसी का परिणाम है कि आज भारत  अपनी रक्षा जरूरतों का आयात कम करते हुए बहुत से देशों को रक्षा सामग्री निर्यात भी करता है।

प्रदेश सरकार भी सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए कृत संकल्पित हैं। हमने शहीद परिजनों को मिलने वाली अनुग्रह राशि 5 गुना बढ़ाई है। शहीद के परिजन को सरकारी नौकरी हो या पूर्व सैनिकों की तरह उनको छूट देना। प्रदेश के बलिदानों की स्मृति के लिए सैन्यधाम का निर्माण किया जा रहा है।

उन्होंने सैनिक विद्यालय के प्रधानाचार्य ग्रुप कैप्टन विजय सिंह और उनके स्टाफ की भी प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके कड़े परिश्रम के चलते देश को आगे भी अनुशासित और समर्पित नागरिक मिलते रहेंगे।

उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के अंदर जो 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की है उनमें से एक औद्योगिक स्मार्ट सिटी उत्तराखंड को मिली है। इससे उत्तराखंड औद्योगिक दृष्टि से भी एक बेहतर गंतव्य बनकर उभरेगा।  यहां पर उद्यमशीलता का माहौल इस कारण से भी बेहतर है क्योंकि हमने कानून व्यवस्था से जुड़े हुए बहुत बड़े निर्णय लिए हैं तथा सरलीकरण, समाधान और संतुष्टि की प्रेरणा से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह हमारे पास एक सुअवसर है जब हम 25 वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं तथा हम देशभर में उन राज्यों में शुमार हैं जो प्रत्येक सेक्टर में तेजी से विकास कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि जैसे कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और अमर उजाला  इस भूमिका को लगातर बखूबी निभा रहा है। कहा कि इस संस्थान ने आज बहुत ही शानदार कार्य किया है जब उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में सबसे बेहतर कार्य करने वाले लोगों को एक जगह एकत्रित किया है। उन्होंने अंतिम छोर पर बैठे लोगों तक सरकार की आवाज, उसके निर्णय और योजनाओं को इसी तरह से  पहुंचाते रहने का भी आग्रह किया ताकि अधिक से अधिक जनमानस लाभान्वित हो सके। वरिष्ठ पत्रकार अनूप वाजपेई और यूनिट हैड पंकज शर्मा द्वारा कार्यक्रम का क्रमशः शुभारंभ और समापन संबोधन किया गया।

इस दौरान सम्मान समारोह में महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार राकेश खंडूरी आदि उपस्थित रहे।

अध्यक्ष खण्डूडी ने उनके द्वारा कोटद्वार विधानसभा में हो रहे विकास कार्य का ब्यौरा भी महिलाओं के बीच रखा जिसमें उन्होंने बताया कि कोटद्वार विधानसभा में लगभग 700 करोड़ के विकास कार्य गतिमान है जिसमें लगभग 350 करोड़ की लागत से पेयजल समस्या का निवारण हेतु वार्ड नंबर 4 से 26 तक पंपिंग योजना व नयी पाईप लाईनों बिछाने का कार्य, लगभग 10 करोड़ की लागत से रोडवेज बस अड्डे का पुनः निर्माण कार्य  , लगभग 27 करोड़ की लागत से मालन नदी का पुल व चिल्लरखाल से नींबू चौड़ तक मुख्य मार्ग का चौड़ी करण का कार्य जैसे बड़े  कार्य  इसके साथ ही अन्य छोटे कार्य लगातार उनके कार्यकाल में गतिमान है। अध्यक्ष खण्डूडी ने महिलाओं के माध्यम से विकास कार्य को लोगों तक पहुंचाने की अपील भी की। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी महिलाओं को दीपावली भैया दूज , इग़ास की शुभकामनाएं दी और त्योहार के समय पर खुशहाली के साथ ही सावधानी पूर्वक त्योहार मनाने का उपस्थित मातृशक्ति से  आग्रह  भी किया।

इस अवसर पर निवर्तमान  पार्षद व कार्यक्रम संयोजक  कमल नेगी , अध्यक्ष हरि सिंह पुंडीर, पंकज भाटिया रामेश्वरी देवी, नीरूबाला खंतवाल, जिला उपाध्यक्ष अनीता आर्य , सिमरन बिष्ट , ऋतु चमोली , ज्योति सिंह आदि लोग उपस्थित रहे।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में उत्तराखण्ड मे नगर निकाय क्षेत्र से बाहर र्ढाइ  सौ वर्ग मीटर भूमि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति खरीद सकता है, किंतु एक परिवार के कई सदस्यों के नाम पर खरीद फरोख्त के मामले आने पर जांच करायी जा रही है। वहीं पर्यटन, उद्योग आदि व्यवसायिक गतिविधियो के लिए अनुमति लेकर भूमि प्रयोजन के अनुरूप उपयोग नही किया है उनकी भी जांच की जा रही है। प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों की संपत्ति राज्य सरकार मे निहित होगी। पूर्व मे हुए बदलाव अगर जन हित मे सही साबित नही हुए तो उन्हे नये भू कानून मे कोई स्थान नही मिलेगा। उन्होंने कहा कि जार्ज एवरेस्ट मामले मे भी कांग्रेस जान बूझकर तथ्यों की अनदेखी का ढोंग कर रही है। वर्ष 2015 में जॉर्ज एवरेस्ट हरीश रावत  सरकार द्वारा पहले 2 साल के लिए उसके बाद दूसरे ऑर्डर में 20 प्लस 5 अर्थात 25 वर्षों के लिए राजस एविएशन को दिया जा चुका है।

जो कांग्रेस खुद अपने समय में यह काम कर चुकी है अब जब हमारी सरकार द्वारा पर्यटन गतिविधियों के संचालन तथा बढ़ावा देने के लिए उससे बेहतर इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में लाया जा रहा है तो उसे परेशानी हो रही है।  जॉर्ज एवरेस्ट को 2022/23 में लीज पर दिए जाने से लेकर अब तक कुल मिलाकर 48 हजार करोड रुपए का इन्वेस्टमेंट राज्य में आ चुका है। इसके अतिरिक्त सैकड़ो करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी और आने की संभावना है। राजस एविएशन उत्तराखंड का अपना स्टार्टअप है। कांग्रेस की सरकार ने इस स्टार्टअप को केवल प्रेस रिलीज तथा दिखावे के लिए इस्तेमाल किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमने अपने राज्य के स्टार्टअप को ही पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए सहयोग किया। हमारी सरकार की प्राथमिकता उत्तराखंड और उत्तराखंडी है।

भट्ट ने कहा कि कांग्रेस की झुंझलाहट जन हित की नही, बल्कि अवसरवादी राजनीति का हिस्सा है। कांग्रेस भू कानून को लेकर पहले भी न सक्रिय और न ही विरोध मे दिखी। हालांकि धामी सरकार ने जन भावनाओं का संज्ञान लेकर इस पर बड़ा निर्णय लेने की सोची। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल मे भी इस पर मंथन की जहमत नही उठाई और अब केदारनाथ उप चुनाव या भाजपा ने जैसे ही भू कानून लाने की बात की तो कांग्रेस को जन सरोकारों की चिंता जतानी शुरू कर दी। कांग्रेस न राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण पर पहल करती दिखी और न ही महिला आरक्षण पर कभी मुखर रही। भाजपा अध्यक्ष भट्ट ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नकल विरोधी कानून, यूसीसी, लैंड जिहाद, लव जिहाद, जैसे कानून बनाये तो भ्रष्टाचार के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही की। हालांकि विपक्षी कांग्रेस तब मूकदर्शक बनी रही और भ्रष्टाचार को पनपाने वालों के साथ खड़ी दिखी। अब कांग्रेस भू कानून पर सवाल उठा रही है तो उसे कुछ इंतजार करना ही जोग, क्योंकि कड़े भू कानून बनने से पहले सभी तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। राज्य वासियों को निश्चिंत होना चाहिए कि राज्य की एक एक इंच जमीन की रक्षा करने के लिए मजबूत भू कानून अस्तित्व मे आने वाला है।

इस अवसर पर निदेशक, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा समस्त प्रतिभागियों को मिशन शक्ति के अन्तर्गत संचालित समस्त योजनाओं की विधिवत् जानकारी दी गयी तथा महिलाओं के कल्याण एवं उत्थान के लिए अन्तर्विभागीय समन्वयन स्थापित कर उचित आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए प्रयास करने तथा भारत सरकार की योजनाओं को धरातल पर उचित रूप से क्रियान्वयन हेतु उचित दिशा-निर्देश प्रदान किये गये।

कार्यक्रम के अंतिम दिवस में राज्य नोडल अधिकारी द्वारा राज्य मिशन समन्वयक के सहयोग से सभी प्रतिभागियों को योजनान्तर्गत अग्रिम 06 माह में प्राथमिकता के आधार पर किये जाने वाले कार्याे के संचालन हेतु डिस्ट्रीक्ट एक्शन प्लान तैयार करवाया गया। जिससे डिस्ट्रीक्ट हब जनपद की महिलाओं के लिए एक ऐसा रिसोर्स हब तैयार हो सके जिसमें महिलाओं को स्वरोजगार, चिकित्सा, विधिक सहायता तथा भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ने का कार्य सम्पादित किया जा सके।

उक्त तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन सुश्री नीतू फुलारा, बाल विकास परियोजना अधिकारी/राज्य मिशन समन्वयक द्वारा किया गया। जिसमे इनके द्वारा प्रशिक्षण की सफल कार्यनीति तैयार कर प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।

समापन अवसर पर प्रशान्त कुमार आर्य, निदेशक आरती बलोदी, राज्य नोडल अधिकारी (केन्द्र पोषित योजना), नीतू फुलारा, राज्य मिशन समन्वयक/बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार से चौताली, परामर्शदाता नेशनल संकल्प-हब, तान्या परामर्शदाता पालना योजना, एवं श्वेता, बाल विकास परियोजना अधिकारी चण्डीगढ़ तथा अन्य अधिकारीगण एवं गढ़वाल मण्डल के समस्त प्रतिभागी उपस्थित रहे।