देहरादून। उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री नवीन जोशी ने प्रदेश में नगर निकाय चुनाव कराये जाने हेतु उच्च न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा दिये गये हलफनामे पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करते हुए कहा कि राज्य में नगर निकायों के कार्यकाल को समाप्त हुए एक माह से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है, परन्तु राज्य सरकार द्वारा अपनी राजनैतिक विफलता के चलते निकायों को भंग किये बिना ही प्रशासक बैठाकर साबित कर दिया है कि भाजपा सरकारों को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है तथा वे ऐन-केन प्रकारेण सत्ता पर बने रहना चाहते हैं। उन्होंने प्रदेश के निकायों में निश्चित समय में चुनाव कराये जाने की मांग की।
प्रदेश कांग्रेस महामंत्री नवीन जोशी ने बयान जारी करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा कोर्ट में दिये हलफनामे में चुनाव प्रक्रिया शुरू करने तथा आरक्षण तय करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है जबकि सच्चाई यह है कि राज्य सरकार निकायों के चुनाव को अपनी आसन्न हार के चलते किसी प्रकार टालना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि बिना निकाय भंग किये वह प्रशासक बिठाये परन्तु भाजपा का लोकतंत्र और भारतीय संविधान में विश्वास नहीं है इसलिए इस प्रकार के अलोकतांत्रिक निर्णय लिये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लम्बे समय से मांग करती आ रही है कि निकायों में निश्चित समयावधि में चुनाव कराये जांय।
