रुद्रपुर। धान खरीद समय पर शुरू होने से पहले ही अनिश्चितता के बादल छाने लगे हैं। उत्तराखंड राइस मिलर्स एसोसिएशन बकाया भुगतान समेत तीन मांगों को लेकर अड़ गई है। राइस मिलर्स ने दो टूक कह दिया है कि सरकार पहले राइस मिलर्स का 300 करोड़ का बकाया भुगतान करे। 30 सितंबर से पहले बकाया भुगतान नहीं किया तो राइस मिलर्स कच्चा आढ़ती का पंजीकरण नहीं कराएंगे।
रुद्रपुर के एक होटल में सोमवार को राइस मिलर्स एसोसिएशन की बैठक हुई। इसमें प्रदेश अध्यक्ष पीडी अग्रवाल ने कहा कि राइस मिलर्स सरकार की धान खरीद नीति का विरोध करते हैं। पुराने वर्ष का राइस मिलर्स का सरकार पर 300 करोड़ का बकाया है। सरकार इस बकाया का भुगतान 30 सितंबर से पहले करे। कहा कि राइस मिलर्स कच्चा आढ़ती का पंजीकरण भी तभी कराएंगे, जब सरकार कच्चा आढ़तियों का भुगतान 15 से 30 दिन के अंदर करे। उन्होंने कहा कि कच्चा आढ़ती किसानों को 72 घंटे के अंदर भुगतान कर देते हैं, जबकि उनका भुगतान सरकार लटकाती है। जबकि धान खरीद नीति में कच्चा आढ़ती का भुगतान 15 से 30 दिन के अंदर करने की शर्त लिखी गई है।
बैठक में महामंत्री नरेश बंसल, कोषाध्यक्ष पंकज बांगा, उपाध्यक्ष रमेश गर्ग, उपाध्यक्ष उमेश अग्रवाल, राजीव अग्रवाल, श्याम गर्ग, जितेंद्र सिंगल, आशीष जैन, सौरभ सिंगल, शुभम अग्रवाल, अनिल भुसरी, हिमांशु अरोरा, मनोज काम्बोज, कुलदीप कहलो आदि मौजूद रहे।
