देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आज कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पहले अनुपूरक बजट, आयुषनीति, भर्ती परीक्षाओं से संबंधित कार्मिक के प्रस्ताव पर पर चर्चा हुई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है किराज्य आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण बिल को भी मंजूरी मिल गई। विधानसभा सत्र में विधेयक आएगा, जोकि 2004 से लागू होगा। वहीं अप्रचलित विधेयकों
को निरस्त करने के लिए विस में निरसन विधेयक लाया जाएगा। इसे भी कैबिनेट ने मंजूरी दे है।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले
- अनुपूरक बजट को मंजूरी।
- जीएसटी संशोधन विधेयक को मंजूरी।
- लोक ऋण विधेयक को स्वीकृति।
- उत्तराखंड आयुष नीति को मंजूरी
- सरकारी विश्व विद्यालय के लिए अंब्रेला एक्ट
- आपदा प्रबंधन विभाग में 148 पदों को मंजूरी।
- उत्तराखंड माल एवं सेवाकर संशोधन विधेयक को मंजूरी
- इंदिरा मार्केट रि डेवलपमेंट परियोजना को मिला एक्सटेंशन।
- स्टेट इंस्टीट्यूटऑफ होटल मैनेजमेंट रामनगर का ढांचा स्वीकृति।
- एकल संवर्ग पदों पर रिजल्ट घोषित होने पर प्रतीक्षा सूची भी बनेगी
- राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत आरक्षण विधेयक पर लगी मुहर।
- राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों के लिए अंब्रेला एक्ट बनाएंगे, विधेयक को स्वीकृति।
- एकल पद पर भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की 25 प्रतिशत प्रतीक्षा सूची भी बनेगी।
- दैनिक वेतन, आउट सोर्सिंग, संविदा कर्मचारियों को मातृत्व, पितृत्व, बाल्य देखभाल अवकाश को मंजूरी।
- राज्य के निजी विश्वविद्यालयों के लिए अंब्रेला एक्ट के लिए विधेयक को स्वीकृति, राज्य के विद्यार्थियों को 25 प्रतिशत प्रवेश व शुल्क में छूट।
